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राज्य आंदोलनकारियों के मामलों के समाधान के लिए कैबिनेट की एक उप-समिति बनाने पर सहमति जताई गई है। यह उप-समिति समस्याओं के निस्तारण के लिए त्रिपक्षीय वार्ता करेगी।
राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद के उपाध्यक्ष सुभाष बड़थ्वाल ने कहा, राज्य आंदोलनकारियों के लंबित मुद्दों पर कैबिनेट की उप-समिति बनेगी। शासन में हुई बैठक में इसका आश्वासन मिला है।राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद के उपाध्यक्ष के मुताबिक गृह सचिव शैलेश बगोली के साथ राज्य आंदोलनकारियों के विभिन्न लंबित विषयों को लेकर बैठक हुई।
इनमें जिलों में अभी तक आंदोलनकारियों का चिह्नीकरण न होना। 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण का लाभ सभी आंदोलनकारियों को न मिलना भी एक प्रमुख मुद्दा था। वर्ष 2011-12 में उत्तीर्ण राज्य आंदोलनकारियों को नियुक्ति न मिलने का विषय भी उठाया गया।
