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ख़बर पड़ताल ब्यूरो:- उत्तराखंड में निकाय चुनाव के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। वन विभाग द्वारा 159 अभ्यर्थियों को वन आरक्षी पद पर नियुक्ति देने के मामले में आयोग ने प्रमुख वन संरक्षक से जवाब तलब किया है।
“नियुक्ति प्रतीक्षा सूची से की गई है, लेकिन आचार संहिता लागू होने के दौरान यह कार्रवाई सवालों के घेरे में है।”
इसी के साथ, आयोग ने भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को चुनाव ड्यूटी से मुक्त करने का आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए आईएफएस अधिकारियों की ड्यूटी को निरस्त किया गया है।
दूसरी ओर, पुलिस विभाग भी आयोग के रडार पर है।
पुलिस उपाधीक्षकों की पदोन्नति और स्थानांतरण को आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए निर्वाचन आयोग ने 18 अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश स्थगित करने के निर्देश दिए हैं, तो निकाय चुनाव के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग का सख्त रवैया जारी है। वन और पुलिस विभाग के जवाब पर अब सबकी निगाहें टिकी हैं।
